आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
दिल्ली,जनवरी 12:-पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) है। 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभानन्वित करने के लिए इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी, 2023 से शुरू हो चुकी है।
NFSA- 2013 के प्रभावी और एकसमान कार्यान्वयन के लिए PMGKAY खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो सब्सिडी योजनाओं को शामिल करेगा। ये हैं- (1) FCI को खाद्य सब्सिडी, और (2) NFSA के तहत राज्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटने वाले विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी।
इस संबंध में केंद्र सरकार 2023 में NFSA और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक व्यय करेगी, जिससे गरीबों और अत्यंत निर्धनों के वित्तीय बोझ को दूर किया जा सके।
साल 2023 तक नि:शुल्क खाद्यान्न
लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए PMGKAY के तहत सभी PHH और AAY लाभार्थियों को साल 2023 के लिए नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले चावल, गेंहू और मोटा अनाज को दिसंबर 2023 तक मुफ्त कर दिया है। इस पर करीब 2 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार अपने ऊपर लेगी। इस पहल से करीब 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 3.90 लाख करोड़ रु. खर्च करके गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है।
PMGKAY के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम
इस क्षेत्र में PMGKAY के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पहले ही जरूरी कदम उठाए जा चुकी है। इनमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राइमरी हाउसहोल्ड (PHH) लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की कीमत शून्य करने के लिए जरूरी अधिसूचना जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर तकनीकी मुद्दों का समाधान, उचित मूल्य दुकान के डीलरों को लाभ से संबंधित एडवाइजरी और लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रिंट रसीदों में कीमतों को शून्य दर्ज करना शामिल हैं।
कोरोना संकट के दौरान शुरू हुई थी पहल
कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के चलते गरीबों को होने वाली कठिनाइयां को दूर करने और खाद्य सुरक्षा पर महामारी के प्रभाव कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दिए। मार्च-2020 में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने करीब 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति-प्रति माह आधार पर अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1118 एलएमटी खाद्यान्न आवंटित किया है।
‘कोई भूखा न सोए’ के संकल्प को साकार करती
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ‘कोई भूखा न सोए’ के संकल्प को साकार करती है। केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में अंतिम व्यक्ति तक अनाज पहुंचे इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि इनके जीवन स्तर और रोजमर्रा की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सके। आम आदमी के लिए किफायती खाद्यान्न की उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसमें एक राष्ट्र-एक राशन योजना है, इस योजना के जरिए करीब 80 करोड़ NFSA लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है।
