आर पी डब्लू न्यूज़/धर्मेंद्र अदलखा
अलवर, जनवरी 19:- राज्य के शिक्षा मंत्राी एवं अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में फ्लैगशिप योजनाओं सहित अन्य संचालित योजनाओं व बीस सूत्राीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।प्रभारी मंत्राी डॉ. कल्ला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से कराए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदासीन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई संवेदनशील रहकर करे। उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया कि रबी फसल की सिंचाई का पीक सीजन चल रहा है अत: आगामी 20 दिनों तक यह प्रयास करें कि किसानों को कृषि सिंचाई के लिए यथासंभव दिन में विद्युत आपूर्ति की जाए।उन्होंने जलदाय विभाग एवं विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि आपसी सामन्जस्य रखते हुए एक सप्ताह में शेष सभी पेयजल विद्युत कनेक्शनों को जारी करावे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि विधायक निधि कोष से पेयजल योजनाओं के कनेक्शन भी प्राथमिकता से जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के शेष कनेक्शनों को यथाशीघ्र जारी करावे तथा जल जीवन मिशन के कार्यों में गति लावे। उन्होंने कहा कि शहर में जलापूर्ति सभी क्षेत्रों में समान रूप से करावे। उन्होंने कृषि उपज मण्डी के उप निदेशक को निर्देश दिए कि कृषि विपणन की योजनाओं में राज्य सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।प्रभारी मंत्राी ने जिले में मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के तहत की गई कार्रवाइयों का फीडबैक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों के सैम्पल लिए जाए तथा सैम्पल मानकों पर खरा नहीं उतरने पर संबंधित खाद्य पदार्थ विक्रेता/फर्म का लाइसेंस निरस्त करने के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुडने के लिए आए हुए आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण कर इसके दायरे में आने वाले पात्र व्यक्तियों को जोडने की कार्यवाही करे तथा अपात्रा परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने की कार्रवाई करे। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में गैस सिलेंडरों की अवैध रिफलिंग पर लगाम लगाने हेतु सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना के तहत सुनिश्चित करे कि स्कूटियां तय समय सीमा में वितरित की जाए।
