देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए बढ़ रहा आगे : पीएम मोदी

‘ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राज्य के लिए अमृतकाल’

उन्होंने यह भी कहा कि देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राज्य के लिए अमृतकाल है। इस अवधि में हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना है।

‘100 से अधिक जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम किया शुरू’

पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यादगीर सहित देश के 100 से अधिक ऐसे जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया। जिन जिलों को पहले की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया, उन जिलों में हमने विकास की आकांक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वोटबैंक की राजनीति के लिए नहीं, विकास के लिए है।

‘वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए आवश्यक’

पीएम ने कहा, वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए आवश्यक है। इस संबंध में पीएम मोदी ने कहा, भारत को विकसित होना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की तरह ही वाटर सिक्योरिटी से जुड़ी चुनौतियों को भी समाप्त करना ही होगा।

डबल इंजन की सरकार के गिनाए फायदे

उन्होंने आगे कहा, डबल इंजन सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण हर घर जल अभियान में दिखता है। पीएम मोदी ने कहा हर घर जल अभियान डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का भी उदाहरण है। डबल इंजन यानि डबल वेलफेयर, डबल तेजी से विकास।

‘आज छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता’

पीएम मोदी ने कहा, आज छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया हमारे देश में दशकों तक करोड़ों छोटे किसान भी हर सुख-सुविधा से वंचित रहे, सरकारी नीतियों में उनका ध्यान तक नहीं रखा गया। आज यही छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

यादगीर भारत के लिए दाल का कटोरा है, यहां की दालें देश भर में पहुंचती हैं

पीएम मोदी ने कहा, यादगीर भारत के लिए दाल का कटोरा है, यहां की दालें देश भर में पहुंचती हैं। पिछले 7-8 वर्षों में अगर भारत ने दालों के लिए विदेशी निर्भरता को कम किया है तो इसमें उत्तर कर्नाटक के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है।

कर्नाटक में इन परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास और उद्घाटन

बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना: पीएम मोदी ने यादगीर बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। यादगीर बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला ‘जल जीवन मिशन’ के तहत यादगिरि जिले के कोडेकल में रखी गई है। इस योजना के तहत 117 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। 2050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना से 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और यादगिरि जिले के तीन शहरों के लगभग 2.3 लाख घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा।

नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल: पीएम मोदी ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर-विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया। 10,000 क्यूसेक की क्षमता वाली इस नहर परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई की सकेगी। इससे कलबुर्गी, यादगीर और विजयपुर जिलों के 560 गांवों के तीन लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। इसमें कुल 4700 करोड़ रुपए खर्च होंगे।पीएम मोदी ने ग्रीनफील्ड राजमार्ग विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत पीएम मोदी ने NH-150 C के 65.5 किलोमीटर लंबे खंड का शिलान्यास किया। यह 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इसे 2100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे छह राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। यह मौजूदा मार्ग को 1600 किलोमीटर से घटाकर 1,270 किलोमीटर कर देगा।पीएम मोदी ने इस संबंध में कहा, सूरत-चेन्नई इकनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटक में पड़ता है उससे यादगिरी, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लीविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को और रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है।

नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित: सरकारी योजनाओं को शत-प्रतिशत साकार किए जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, बीदर और विजयपुरा के पांच जिलों में लगभग 1,475 गैर-पंजीकृत बस्तियों को नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने कलबुर्गी जिले के सेदम तालुका के मलखेड गांव में, इन नए घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को मालिकाना अधिकार पत्र (हक्कू पत्र) वितरित किया।

टाइटल डीड जारी किए: पीएम मोदी ने 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को टाइटल डीड भी जारी किए। यह उन लोगों की भूमि को सरकार से औपचारिक मान्यता प्रदान करने का कदम है जो बड़े पैमाने पर SC/ST और OBC के हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों से हैं। सरकार के इस कदम से अब इन्हें पेयजल, बिजली, सड़क आदि जैसी सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा।