Amrit kaal Budget 2023-24: अमृतकाल के पहले बजट में सप्तऋषि की अवधारणा, जानें क्या है इसके मायने
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
दिल्ली,फरवरी 1:-केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार) सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं।वित्त मंत्री ने कहा, Budget2023 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षियों की तरह हमें अमृत काल की ओर मार्गदर्शन प्रदान करेंगी…
1. समावेशी विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. बुनियादी ढांचा और निवेश
4. संभावनाओं को उजागर करना
5. हरित वृद्धि
6. युवा शक्ति
7. वित्तीय क्षेत्र
अमृत काल का पहला बजट
वित्त मंत्री ने बताया यह बजट अमृत काल का पहला बजट है। उन्होंने कहा यह बजट समृद्ध एवं समावेशी भारत की सोच है। वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा, हमारी आजादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है। चालू वर्ष के लिए हमारी वृद्धि 7.0 प्रतिशत अनुमानित है। यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों के इस समय के बावजूद उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है, आज भारत सिर ऊंचा करके खड़ा है।
भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल के पीछे गिनाए सरकार के विभिन्न प्रयास
– वित्त मंत्री ने कहा, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल कई उपलब्धियों, अद्वितीय विश्व स्तरीय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जैसे- आधार, CoWIN और UPI के कारण है। उन्होंने आगे कहा UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपए के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए।
– वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए।
– वित्त मंत्री ने बताया खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
– वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यता में दोगुनी वृद्धि की है, जो अब 27 करोड़ है। इससे यह परिलक्षित होता है कि अब अर्थव्यवस्था बहुत अधिक औपचारिक हो गई है।
– वित्त मंत्री ने कहा, G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर दे रही है।’
अमृत काल के लिए विजन’ पर डाला प्रकाश
केंद्रीय वित्त मंत्री Budget 2023 की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए कहती हैं बजट में ‘अमृत काल के लिए विजन’ पर प्रकाश डाला गया है। इसमें शामिल है:
– नागरिकों के लिए अवसरों की सुविधा
– विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना
– व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना
इसके अलावा वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी संचालित व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक एजेंडा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आर्थिक एजेंडा तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:
– अवसरों को सुविधाजनक बनाना
– रोजगार सृजन को मजबूत गति देना
– व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना
Budget 2023 की बड़ी घोषणाएं…
कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकारवित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।’
पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान’
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि ‘पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान’ के तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। यह उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने व पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
हरित ऊर्जा कार्यक्रम किए जा रहे लागू
वित्त मंत्री ने कहा, आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा आदि जैसे कार्यक्रमों लागू किए जा रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी
वित्त मंत्री ने बताया 3.5 लाख आदिवासी समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए केंद्र, अगले तीन वर्षों में, 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा, 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।उन्होंने बताया कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन शुरू किया जाएगा।नवीन शिक्षाशास्त्र, निरंतर व्यावसायिक विकास और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण की फिर से परिकल्पना की जाएगी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जिला संस्थानों को जीवंत उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।पीने के पानी के लिए टिकाऊ सूक्ष्म सिंचाई और सर्विस टैंक भरने के लिए कर्नाटक के सूखा प्रवण केंद्रीय क्षेत्रों में ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।2.40 लाख करोड़ का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है।निजी स्रोतों से 15000 करोड़ रुपए सहित 75000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।वित्त मंत्री ने कहा ”मेक एआई इन इंडिया” और ”मेक एआई वर्क फॉर इंडिया” के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।उल्लेखनीय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट वर्तमान सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह पांचवां बजट है।
Amrit kaal Budget 2023-24: आयकर में बड़ी छूट की घोषणा, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखा। अमृत काल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
वेतनभोगियों को बड़ी राहत
वेतनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। गौरतलब हो, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत ये होगा टैक्स स्लैब
नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में छूट के ऐलान के बाद अब व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपए पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपए पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
साल 2020 में शुरू की गई थी 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था
वित्त मंत्री ने आयकर में संशोधन का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने साल 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की है। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर दिया गया है और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है।
देश में अधिकतम कर की दर 39% तक हो जाएगी कम
वित्त मंत्री ने बताया देश में वर्तमान कर की दर 42.74 % है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बजट 2023 नई कर व्यवस्था में उच्चतम सरचार्ज दर को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करता है। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर 39% तक कम हो जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर की गई 9 लाख रुपए
इसके अलावा वित्त मंत्री ने 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया। Amrit kaal Budget 2023-24: 2.4 लाख करोड़ रुपए से होगा रेलवे का कायापलट
भारतीय रेलवे को आम बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश करते हुए यह घोषणा की।
रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।उल्लेखनीय है कि यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। यह 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का नौ गुना है।
भारतीय रेलवे की बढ़ेगी ‘रफ्तार’
बजट में इजाफा होने से भारतीय रेलवे नए लाइनों को बिछाने, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तादाद बढ़ाने और पहले से जारी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर जोर देगी। संभवत: इससे भारतीय रेलवे की रफ्तार और अधिक बढ़ने वाली है। उल्लेखनीय है कि जिस भारतीय रेलवे को कभी घाटे का सौदा बताया जाता था, आज वह देश में सरकार के लिए खूब कमाई कर रही है।
