फरियादियों और शिकायतकर्ताओं को न्याय दिलवाना और दूध का दूध और पानी का पानी करना हमारी प्राथमिकता :- परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा
कैथल, 24 फरवरी (सुशील शर्मा )
–कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरियादियों की शिकायतों को निपटाया प्राथमिकता के आधार पर –संबंधित कुछ शिकायतों के तहत अधिकारियों को विषयगत मामले निपटाने के लिए दिए निर्देश।
–पुरानी शिकायतों के तहत प्रथम शिकायत में बलिहार सिंह निवासी बाकल के मामले की जांच करवाई जाएगी विजिलैंस द्वारा–फरियादियों और शिकायतकर्ताओं को न्याय दिलवाना और दूध का दूध और पानी का पानी करना हमारी प्राथमिकता :- परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा
कैथल- कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में रखे गए 14 विषयों में 5 का मौके पर ही निपटारा कर दिया। अन्य संबंधित मामलों में संबधित अधिकारियों को विषयगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित कार्यक्रम के तहत वीरवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। मंत्री ने एजेंडा अनुसार मामलों को सुना। शिकायतों को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए मामलों को निपटाया गया और कुछ अन्य मामलों में संबङ्क्षधत अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक लीला राम, उपायुक्त प्रदीप दहिया, पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद, एडीसी संवर्तक सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
शिकायत नम्बर 1 में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निर्देश दिए कि बलिहार सिंह के मामले में जांच विजिलैंस द्वारा करवाई जाएगी। प्रार्थी की शिकायत का सही तरीके से निपटारा बहुत जरूरी है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मंत्री ने प्रार्थी के भाई को कहा कि वे मेरा नम्बर ले लें मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। इस प्रकार यह मामला लंबित रखा गया है। शिकायत नम्बर 2 में प्रेमचंद पुत्र रामेश्वर दास ने शिकायत की कि उसने मंडी टाउनशिप पूंडरी में बोली पर प्लाट खरीदा था, लेकिन यह कंपाउंड किया हुआ है। मंत्री ने प्रार्थी की शिकायत को सहानुभूति पूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित प्रार्थी को जमा करवाई गई राशि का रिफंड मिलना चाहिए और एक महीने के अंदर-अंदर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करें। इस विषय को लेकर उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि संदर्भित विषय को लेकर आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है। इस प्रकार इस मामले को फाईल कर दिया गया है।
शिकायत नम्बर 3 के तहत शिकायतकर्ता प्रेमचंद पुत्र रामचंद्र निवासी गुहला-चीका ने शिकायत की कि उसने वार्ड नम्बर 7 चीका में तीन मरले का प्लाट लिया था, जिसकी किश्त अलॉटमेंट के हिसाब से जमा करवाई गई थी और अपने आधार पर बिजली व पानी का कनैक्शन लिया हुआ था, लेकिन सम्पदा अधिकारी कार्यालय द्वारा रिफंड संबंधित विषय को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने विषय को गंभीरता से लेते हुए सम्पदा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे प्रार्थी की शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर दूर करें और अगली मीटिंग तक इस मामले को अवश्य सुलझाएं अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उन्होंने इस मामले को अगली मीटिंग तक लंबित रखने के निर्देश दिए।
एजेंडा अनुरूप चौथी शिकायत के तहत राजकुमार पुत्र जयसिंह निवासी पिलनी ने अपनी शिकायत में कहा कि सरकार द्वारा उन्हें सौ-सौ गज के प्लाट अलाट किए गए थे। कब्जा पंचायत द्वारा दे दिया गया था लेकिन उसे जो प्लाट अलाट हुआ उसमें बिजली का टावर लगा हुआ है। उस प्लाट को पंचायत वापिस ले सकती है। इसलिए पंचायत विभाग को नया रेज्युलेशन डलवाकर दोबारा सौ गज का प्लाट अलॉट करने को निर्देश दें। इस विषय को लेकर मंत्री ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और आगामी 15 दिन के अंदर मामले को निपटाया जाना जरूरी है। इस प्रकार इस मामले को फाईल कर दिया गया। इस प्रकार पुरानी शिकायतों के तहत रखे गए चार मामलों में से दो को मौके पर निपटा दिया गया जबकि दो को अगली बैठक तक लंबित रखा गया।
एजेंडा अनुरूप नई शिकायतों के तहत प्रथम शिकायत में बतेरी देवी पत्नी श्याम लाल निवासी शिव नगर चंदाना गेट ने मंत्री के समक्ष गुहार लगाई कि उनको बेटा अविकेश 7 अगस्त 2021 को करीब तीन बजे घर से बिना बताए चला गया और आज तक वापिस नहीं लोटा। इस विषय को लेकर उन्हें थाना शहर में सूचना भी दर्ज कराई है। प्रार्थी की शिकायत को सुनते हुए मंत्री ने मौके पर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे 8-10 दिन के अंदर कार्रवाई अमल में लाएं तथा कहा कि इस विषय को लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार शिकायत नम्बर 2 के तहत ईश्वर दयाल पुत्र रोशन लाल निवासी निसंग ने मंत्री से अनुरोध किया कि सजूमा में उनकी जद्दी जायदाद थी, जिस पर उसके भाईयों ने पिता को बहला-फुसलाकर किसी अन्य को बेच दी। मेरा जद्दी जयदाद का हिस्सा दिलाया जाए। मंत्री ने प्रार्थी की शिकायत को ध्यान से सुनते हुए कहा कि वे इस विषय को लेकर वे न्यायालय में क्यों नहीं गए तो प्रार्थी ने कहा कि ना ही मेरे पास पैसा और उम्र का भी तकाजा है। इसलिए मैं कोर्ट नहीं गया, तो मंत्री ने एसपी को निर्देश देते हुए मामले की तह तक जाने को कहा ताकि संबंधित प्रार्थी को न्याय मिल सके।
नई शिकायतों के तहत शिकायत नम्बर 3 में संजय बंसल निवासी गांधी नगर ने कहा कि उसकी ताई चमेली देवी ने 18 मरले भूमि के कुछ हिस्से पर मकान बना रखा है और कुछ हिस्सा खाली पड़ा था। चमेली देवी और उसका परिवार दिल्ली में रहता है। इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर कुछ लोग खाली प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। मामले को सुनते हुए मंत्री ने एसडीएम कैथल को पूरा मामला देखने के निर्देश दिए तथा कहा कि वे अगली मीटिंग तक कार्रवाई करके रिपोर्ट सबमिट करें। शिकायत नम्बर 4 के तहत सुभाष चंद्र ने कष्टï निवारण समिति की बैठक में मंत्री के समक्ष अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी दो अन्य लोगों के साथ भी हुई है। जब मंत्री ने कहा कि अन्य दो क्यों नहीं आए तो फरियादी ने कहा कि शायद उनको बुलाया ही नहीं गया होगा। इस पर मंत्री ने पुलिस कप्तान को निर्देश देते हुए कहा कि तीनों संबंधित व्यक्तियों को बुलाया जाए, जिसमें फरियादी भी शामिल हो। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए।
शिकायत नम्बर 5 के तहत दलबीर सिंह पुत्र रामफल निवासी कैलरम ने शिकायत की कि उनकी परदादी के पास गांव किठाना में मलकियत भूमि दर्ज थी, जिसमें से कुछ भूमि हाईवे में दर्ज हो गई थी, जिसका मुआवजा उनकी दादी भरिया देवी के नाम आया था। मंत्री ने शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी जाना और मामले को मौके पर निपटा दिया। इसी प्रकार शिकायत नम्बर 6 के तहत त्रिलोक निवासी फतेहपुर ने कष्टï निवारण समिति की बैठक में मंत्री के सामने शिकायत की कि उसके खेत में पाईप लाईन द्वारा खेतों में पानी देने की स्कीम हेतू कार्रवाई करते हुए पानी के लिए स्कीम अनुसार होद बनाई जानी थी, लेकिन संबंधित जेई और एसडीओ ने काम सही ढंग से नहीं किया, जिसके चलते उनके खेत में अब सिंचाई सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। मंत्री ने प्रार्थी से पूछा कि अब उन्हें पाईप डलवानी है या होद बनवानी है तो प्रार्थी ने पाईप डलवाने की बात कही तो मंत्री सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रार्थी के खेत में पाईप लाईन डलवाने की व्यवस्था की जाए। प्रार्थी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ऐसा करने के लिए लिख कर देंदें ताकि समूचित व्यवस्था जल्द की जा सके और मामला फाईल कर दिया गया।
शिकायत नम्बर 7 के तहत दुब्बल निवासी मांगे राम ने मीटिंग में शिकायत अनुरूप अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गांव दुब्बल में वर्ष 1960 में किले बंदी हुई थी, जिसमें संबंधित भूमिहीनों को 60-60 गज की रूड़ी दी गई थी। उक्त रूडिय़ों की हलका गिरदावरी के दृष्टिïगत निशानदेही को लेकर मिटटी डलवाकर चार दीवारी भी निकलवा दी, जिस पर काफी खर्च हुआ लेकिन इन रूडिय़ों के पिछले भाग में कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने मिट्टïी व ईंटे भी उखाड़ दी है। मंत्री ने इस विषय को लेकर उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं लेकिन फिर भी संबंधित व्यक्ति कब्जा करने की कौशिश करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस प्रकार शिकायत को फाईल कर दिया जाए। इसके अलावा शिकायत नम्बर 10 के तहत उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस शिकायत के तहत अविनाश पुत्र विक्रम निवासी राजौंद ने शामलात भूमि पर नाजायज कब्जे संबंधी विषय को लेकर शिकायत की थी।
कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत नम्बर 8 के तहत अजैब सिंह निवासी थे बुटाना ने शिकायत की कि प्रार्थी व सुखविंद्र कौर, सांझी खेवट नम्बर 139 के तहत संबंधित जमीन में सांझे हिस्सेदार हैं। ग्राम पंचायत थे बुटाना का 9339 भाग हिस्सेदार है, जिस बारे प्रार्थी ने बटवारे व स्टे का दावा दायर किया हुआ है। उक्त सांझी जमीन में आरोपी गण ने बिना तकसीम करवाए राइस मिल बनवाना शुरू कर दिया है और अपने हिस्से से ज्यादा फ्रंट पर कब्जा करना चाहता। इस विषय को लेकर मंत्री गंभीर नजर आए और उन्होंने तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तकसीम बटवारा क्यों नहीं किया गया। इसके क्या कारण रहे। उन्होंने गुहला-चीका के एसडीएम को निर्देश दिए कि वे इस विषय पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाए और इस मामले को पैंडिंग रखा गया।
शिकायत नम्बर 9 के तहत कुलभूषण डाबरा हांसी गेट भिवानी ने शिकायत की वह हुड्डा प्लाट का री-अलॉटी है और यह प्लाट उसने हुड्डा द्वारा रद्द किया गया था, जिसके उपरांत सीएम विंडो द्वारा उक्त प्लाट को री-स्टोर करवाया गया। यह हुड्डा के रिकॉर्ड व कम्प्यूटर रद्द भी दिखा रहा था। जिस कारण वह न तो प्लाट में मकान बना सकता था और न ही उसे बेच सकता था। जिस कारण प्लाट की मार्केट कीमत भी कम हो गई। उक्त अवधि में प्लाट कैंसल होते हुए भी ब्याज पर ब्याज तथा तथा एक्टैंशन फी पैनलटी लगवा दी जो कि नहीं बनती थी। उक्त प्लाट की कुल राशि लगभग 20 लाख रुपये भरने थे। लेकिन प्लाट कैंसल होने की वजह से नहीं भर सका। प्रार्थी ने प्लाट पर लगाए गए जुर्माने को ठीक करके उचित राशि भरवाए जाने के लिए गुहार लगाई। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आगामी 15 दिन के अंदर-अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा तथा निर्देश दिए कि इस मामले को अगली मीटिंग तक लंबित रखा जाए।
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जमीन सरकारी हो, पंचायती हो, नगर परिषद व नगर पालिका में हो उन सभी पर एक भी ईंच पर कब्जा नहीं होना चाहिए। किसी भी गरीब की जमीन पर भी कोई कब्जा नही होने देंगे। जिला कैथल में भी ऐसी ही शिकायत आई थी, जिसके तहत जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार गरीब का हक दिलाने का कार्य कर रही है। मंत्री मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
मीडिया द्वारा पूछे गए एक प्रश्र के उत्तर में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश को नई-नई नीतियों तथा परियोजनाओं के माध्यम से सर्वांगिण विकास के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा, मजदूर, किसान, व्यापारी को काम देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष ने देश में बेरोजगारी फैलाने का काम किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग को साथ लेकर रोजगार प्रदान कर रही है। एक अन्य प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि हरियाणा में 809 नई बसें आएंगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रोडवेज के बेड़े को यातायात की दृष्टिï से मजबूति प्रदान करने के लिए नए बजट के तहत करीब 1500 बसों को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कोविड के दौरान भी हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की वेतन को समय पर दिया है, किसी भी वर्ग को परेशान नहीं होने दिया।
