रेलवे रोड़ पर निर्माणाधीन नाले के रास्ते मे आने वाली अवैध रूप से बनी आठ दुकानों को जिला उपायुक्त के आदेशों के बावजूद न तोड़ने पर हुआ हंगामा,

रेवाडी नगरपरिषद में आयोजित नगरपार्षदों की हाउस मीटिंग की जो विशेषकर इसलिए बुलाई गई थी कि यहां के रेलवे रोड स्थित निर्माणाधीन बरसाती पानी की निकासी के लिए जो नाला बनाया जा रहा है ओर उस नाले के रास्ते मे आने वाली अवैध रूप से बनी आठ दुकानों के कारण इसका निर्माण कार्य रुक गया,जिसे जांच के बाद जिला उपायुक्त ने सभी अवैध दुकानों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए बावजूद उसके इन्हें अभी तक नहीं तोड़ा गया जिसे लेकर कुछ पार्षदों ने हंगामा कर दिया और नगरपरिषद अधिकारियों पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगा दिया। अब अधिकारी भी जल्द कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं।

इसी हाऊस मीटिंग में कुछ पार्षदों का गुस्सा ओर हंगामा उस वक्त ओर अधिक बढ़ गया जब एक महिला पार्षद ने यह कह दिया कि लोग कुछ पार्षदों ओर अधिकारियों पर पैसा लेकर इन अवैध दुकानों पर कार्यवाही न करने का आरोप लगा रहे हैं इसलिए भाई भतीजावाद को छोड़कर अवैध कब्जों पर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए ताकि अधिकारियों या पार्षदों पर आरोप न लगें।

इसी कड़ी में नाले के रास्ते मे आ रही अवैध दुकानों को तोड़ने के हक में कुछ पार्षद हैं तो कुछ नहीं लेकिन इनकी मंशा क्या है कोई नहीं जानता लेकिन अधिकांश पार्षद चाहते हैं कि शहर में जहां जहां भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण है जरूर हटना चाहिए वर्ना अधिकारियों के साथ साथ पार्षद भी संदेह के घेरे में आते हैं जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं।

वहीं दूसरी ऒर नगरपरिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि नाले के रास्ते मे आ रही सभी आठ दुकानों में से तीन दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है लेकिन बाकी सभी दुकानों को जल्द तोड़ा जाएगा। अगर पार्षदों या अन्य किसी के दबाव में हम इन अवैध दुकानों पर कार्यवाही नहीं करते और नाले का निर्माण पूरा नहीं होता तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं होगा क्योंकि जिस जनता ने अपना वोट देकर हमे इस सीट तक पहुँचाया है हम उनके विश्वास की टूटने नहीं देंगे और जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी।

अभय सिंह कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद रेवाडी से इसी कड़ी में जब हमने नगरपरिषद के कार्यकारी अधिकारी से बात की ओर उनसे पूछा कि जिला उपायुक्त के आदेशों के बावजूद इन अवैध दुकानों को क्यों नहीं तोड़ा गया और क्यों अभी तक नाले का निर्माण कार्य रुका हुआ है तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि स्टाफ की कमी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट व पर्याप्त फोर्स न मिल पाने के कारण इस कार्यवाही में देरी हो रही है जैसे ही ये सब उपलब्ध होंगे तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।