आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
भिवानी, 11 अप्रैल:- प्रदेश सरकार छोटे एवं बड़े दोनों तरह के व्यापारियों को आगे बढ़ाना चाहती है। आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की महत्वकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हैं ताकि प्रदेश में व्यापार क्षेत्र की नींव को और अधिक मजबूत किया जा सके। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने और बाढ़, आग, तूफान आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है।
डीसी नरेश नरवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अंतोदय परिवार के साथ-साथ छोटे व्यापरियों के संस्थान में आग लगने व किसी भी तरह की अन्य प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाए के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना बनाई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को संकट की स्थिति से उभारने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा नियम व शर्तों के अनुरूप मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 से छोटे व्यापारी लाभ उठा सकते है। राज्य सरकार इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्र में आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारी को इस योजना का लाभ उठा सकते है। व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत सरकार कारोबारियों के स्टॉक/टर्नओवर के अनुसार पांच लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करेगी।
हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का हरियाणा राज्य मूल निवासी होना अनिवार्य है। हरियाणा राज्य के छोटे एवं सीमांत वर्ग के व्यापारी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे। कब्जा धारियों एवं अतिक्रमणकारियों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। हरियाणा मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति बीमा योजना के अंतर्गत वह सभी व्यापारी लाभ प्राप्त कर सकते है, जिनका आ गया बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, नुकसान का पूरा विवरण सहित ईमेल आईडी इत्यादि दस्तावेज होने जरूरी है।
