महिलाएं व बच्चे मदद के लिए हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते है: सीजेएम कपिल राठी
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
-सीजेएम कपिल राठी ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण
– हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय प्रभावी रूप से उपलब्ध करवाया जाए: सीजेएम
भिवानी, 26 अप्रैल:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी ने बुधवार को स्थानीय सखी वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। सीजऐ ने इस दौरान सभी व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान सीजेएम कपिल राठी ने हिंसा की शिकार महिलाओं से संबंधित केस रजिस्टर की भी जांच की, जिसमें सखी केंद्र द्वारा इलाज, कानूनी सहायता और मानसिक राहत के लिए परामर्श और सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने यहां तैनात अधिकारी से कहा कि सखी वन स्टाप सेंटर पर मदद के लिए आने वाली हर पीड़ित महिला, जिसे नि:शुल्क कानूनी सहायता या वकील की सेवाएं चाहिए, वह तुरंत जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के कार्यालय में संपर्क करें।उन्होंने कहा कि सखी वन स्टाप सेंटर द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में लोगों को और जागरूक किया जाए, ताकि मुश्किल की घड़ी में महिलाओं को इस केंद्र से सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि अगर आम लोगों में इस बारे में जागरूकता होगी तो जरूरतमंद महिलाएं जरूरत पडऩे पर इस सखी वन सेंटर का लाभ उठा सकेंगी। सीजेएम-कम-सचिव ने कहा कि महिललएं व बच्चे मदद के लिए हेल्पलाइन 181 पर संपर्क कर सकते है। इस हेल्पलाइन से महिलाओं व बच्चों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ मिलने में आने वाली परेशानियों के समाधान, हिंसा और उत्पीडऩ की शिकायतों के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य पीडि़त महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि सखी सेंटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, तेजाब पीडि़त, मानव तस्करी, बाल विवाह, साइबर क्राइम, गायब होने, अपहरण, दहेज आदि महिलाओं व लड़कियों को वन स्टाप सेंटर पर तत्काल मदद मुहैया करवाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि पीडि़त महिलाओं को एक फोन काल पर तत्काल मदद, पीड़ित महिलाओं के लिए मेडिकल जांच इलाज की व्यवस्था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना, आपात स्थिति में रहने-खाने और ईलाज की सुविधा उपलब्ध, सेंटर में कानूनी सलाह के लिए पैनल अधिवक्ता उपलब्ध कराना, साथ ही पीडि़त महिला एवं बालिका को मनोवैज्ञानिक परामर्श और काउंसलिग की सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों को पीडि़त महिलाओं को न्याय प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए।
