आर पी डब्लू न्यूज़/कुलदीप पातलान
मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दर्शन सिंह का जताया आभार
हिसार, 09 मई:- शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिए जाने के निर्णय पर पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने खुशी व्यक्त की है। गत दिनों पूर्व न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह की अगुवाई में हिसार में पिछड़ा वर्ग आयोग की जन-सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, ओबीसी नेता ईश्वर मालवाल सहित अन्य लोगों ने आरक्षण के लिए अपना पक्ष रखते हुए आयोग को ज्ञापन दिया था। पिछड़ा वर्ग आयोग ने जन-सुनवाई व व्यापक जांच के आधार पर सरकार को अपनी सिफारिशें दी थी जिस पर अब मोहर लग चुकी है। पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा व ओबीसी नेता ईश्वर मालवाल ने कहा कि जांच में आयोग ने पाया कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों, ब्लॉक-ए (बीसी-ए) का राजनीतिक ढांचे में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उन्हें स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं के चुनाव में आरक्षण के समर्थन की आवश्यकता है ताकि उनकी पर्याप्त भागीदारी हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय से अब प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद नागरिकों के वर्ग-ए के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगा। इसी प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो सकती है। पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा व ओबीसी नेता ईश्वर मालवाल ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह का धन्यवाद किया है।
