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आर पी डब्लू न्यूज़/मनोज कुमार
जींद 16 मार्च :- उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि 17वीं लोकसभा कार्य योजना के अन्तर्गत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड)के तहत जिला से सम्बंधित तीनों सांसदों द्वारा 586 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत से 1.4 विकास कार्य करवाने की अनुशंसा की है। उन्होंने बताया कि सांसदों द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप जिला के विभिन्न गांवों/शहरों मेें होने वाले विकास कार्यों के लिए मिली स्वीकृति के तहत अब तक कुल 381 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि से बनने वाले 73 विकास कार्य चल रहे है।
उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने बताया कि जींद जिला मेें तीन लोकसभा क्षेत्र लगते है। जिसमें जुलाना, सफीदों तथा जींद विधानसभा क्षेत्र सोनीपत लोकसभा के अन्तर्गत आते है जबकि उचाना विधानसभा क्षेत्र हिसार लोकसभा में तथा नरवाना विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में सांसद रमेश चन्द्र कौशिक ने 17वीं लोकसभा कार्य योजना के अन्तर्गत एमपीलैड स्कीम के तहत 44 कार्य करवाए है जिन पर 257 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि सांसद की अनुशंसा पर करवाए जाने वाले विकास कार्यो में 3० विकास कार्य पूर्ण करवा दिये गए है। जबकि 11 विकास कार्य निर्माणाधीन है और तीन कार्यो पर जल्द ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार हिसार लोकसभा के अंतर्गत सांसद बृजेन्द्र सिंह द्वारा की गई घोषणा अनुसार 55 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से कुल 11 विकास कार्य करवाए जाने है। सांसद बृजेन्द्र सिंह द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यो में कुल 4 विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए है, जबकि 7 विकास कार्यो को जल्द ही शुरू करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने 67 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से 18 विकास कार्य करवाने में अपनी अनुशंसा जाहिर की है। सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यो में 18 विकास कार्य पूर्ण करवा लिए गए है। उपायुक्त ने बताया कि जिला के विभिन्न गांवों में पूर्ण होने वाले इन विकास कार्यो से सम्बंधित क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जो विकास कार्य निर्माणाधीन है उनकों समयबद्ध तरीके से पूरा करवांए और जो कार्य करवाए जाने है, उन्हें भी समयबद्ध तरीके से शुरू करवाएं । उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि समय-समय पर निर्माण कार्यो में प्रयोग होने वाली सामग्री की जांच करते रहें।