किसान जलमग्न, लवणीय/सेमग्रस्त भूमि में मछली पालन कर बढ़ाये आमदनी : उपायुक्त अजय कुमार
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
-जिला स्तरीय बैठक में 11 परियोजनाओं के लिए 9.69 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
– सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं की जा रही है क्रियान्वित
– 40 से 60 प्रतिशत तक मत्स्य पालन पर अनुदान का प्रावधान
– मत्स्य पालक अनुदान का लाभ लेने के लिए 31 मई तक करें आवेदन
– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित
रोहतक, 26 अप्रैल : उपायुक्त अजय कुमार ने जिला के किसानों से जलमग्न एवं लवणीय अथवा सेम ग्रस्त भूमि में मछली पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए सरकार द्वारा अनुदान की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है।उपायुक्त अजय कुमार आज लघु सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मत्स्य पालन से संबंधित 11 परियोजनाओं के लिए 9.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें मत्स्य पालन/झींगा पालन हेतु तालाब निर्माण व खाद्य खुराक, आर ए एस, बायोफ्लॉक, फिश कियोस्क, मोटरसाइकिल-सह-आइस बॉक्स, थ्रीव्हीलर-सह-आइस बॉक्स, फीड मिल, रेफ्रिजरेटर व्हीकल आदि मत्स्य पालन की गतिविधियां शामिल की गई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में मत्स्य विभाग रोहतक द्वारा जिले के मत्स्य किसानों को 3.06 करोड़ रुपए का अनुदान लगभग 6 करोड के प्रोजेक्ट पर प्रदान किया था।अजय कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा मछली पालन अर्थात जलीय कृषि करनें वाले किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करनें के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि सरकार इस स्कीम के अंतर्गत जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को एक बड़े पैमानें तक बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन स्वरोजगार का उत्तम साधन है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन की विभिन्न गतिविधियों पर सामान्य जाति को 40 प्रतिशत व अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को 60 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन की अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान 31 मई 2023 तक जिला मत्स्य अधिकारी रोहतक कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं।
अजय कुमार ने बताया कि पंचायत विभाग शीघ्र ही अपने उन तालाबों को मछली पालन के लिए पट्टे पर देगा, जिन का पट्टा अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मत्स्य पालन विभाग पट्टे की राशि, जाल की खरीद पर अनुदान तथा प्रशिक्षण भत्ता भी योजना के तहत प्रदान करता है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों को इस योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. महावीर सिंह, जिला मत्स्य अधिकारी आशा हुड्डा, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता रामनिवास, डॉ उपेंद्र, अर्चना कोचर, सत्येंद्र सिंह, अजय कुमार, अमित सिंह व राकेश कुमार आदि मौजूद थे।
