आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
–जनसेवा की भावना से लोगों के विकास के लिए कार्य करें शहरी निकाय अधिकारी
-आरटीएस की निर्धारित अवधि में पूरा करें कार्य, नहीं तो संबंधित के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही
-प्रोपर्टी आईडी से संबंधित सभी शिकायतों का 30 अप्रैल तक अधिकारी करें समाधान
-शहरवासी नगर दर्शन पोर्टल पर विकास कार्यों की मांग को करवा सकते हैं दर्ज
-शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ० कमल गुप्ता ने नगर दर्शन पोर्टल, स्वामित्व योजना, स्वच्छता, प्रोपर्टी आईडी सहित अन्य योजनाओं को लेकर ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक
सोनीपत, 25 अप्रैल:- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ० कमल गुप्ता ने कहा कि यूएलबी इकाइयों में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले नागरिकों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस छूट का फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शहरी निकायों में टैक्स कलेक्षन भी ज्यादा होगी।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ० कमल गुप्ता ने मंगलवार को सोनीपत के डीआरडीए हॉल में नगर दर्शन पोर्टल, स्वामित्व योजना, स्वच्छता, प्रोपर्टी आईडी सहित अन्य योजनाओं को लेकर ली स्थानीय शहरी निकाय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जनसेवा की भावना से लोगों के विकास के लिए कार्य करें और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें, क्योंकि लोगों के विकास के लिए कार्य करना हर अधिकारी की पहली ड्यूटी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन के जीवन स्तर में सुधार के किए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सीधा फायदा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
डॉ० कमल गुप्ता ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आरटीएस की निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक कोई आवेदन लम्बित न रहें। उन्होंने कहा कि आरटीएस के लिए अधिकारी के पास 15 दिन का समय रहता है अगर वह अधिकारी 15 दिन के अंदर इस आवेदन का समाधान नहीं करता है तो 16वें दिन पोर्टल में यह आवेदन पेंडिंग लिस्ट में दिखाई देता है। इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन आवेदनों का समाधान 15 दिन के अंदर ही करें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
डॉ० कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रोपर्टी आईडी इंटीग्रेशन के लम्बित कार्य को 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसने अपनी सभी अर्बन लोकल बॉडीज की एक-एक इंच जमीन का अक्षांश और देशांतर नापकर प्रॉपर्टी को इंटीग्रेटिट किया है। अब प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। नागरिक एनडीसी पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि नागरिकों को इस कार्य के लिए किसी अधिकारी के चक्कर न काटने पड़ें बल्कि वह घर बैठे पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। इसी बात के मद्देनजर हरियाणा सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए नागरिकों को इस पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा। उसके बाद डिटेल देख सकता है। अगर उसको अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ ऑब्जेक्शन है तो वह दर्ज करवा सकता है। इसके बाद संबंधित कागजात अपलोड कराने के बाद सबमिट करते समय परिवार पहचान पत्र की डिटेल भरनी होगी।
इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रोजेक्टर के माध्यम से हिसार शहर में हुए कुछ कार्यों की विडियों जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी शहरों में 10 किलोमीटर की सडक़ को मॉडल सडक़ के रूप में तैयार करें। इसमें सुंदर डिवाइडर, पौधे, लाइटें, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता, नालियां व अतिक्रमण मुक्त सडक़ आदि कुछ जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शहर का 10 किलोमीटर सडक़ का एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करें जो हर तरह से आधुनिक व सुविधाजनक हो।
डॉ० कमल गुप्ता ने स्वामित्व योजना और नगर दर्शन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में नगरपालिका की ऐसी दुकानों पर जो व्यक्ति 20 साल से काबिज है, उसे मालिकाना हक देने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जाए, ताकि सरकार के नियमानुसार सभी जरूरी औपचारिकता पूरी करते हुए मालिकाना हक प्रदान किया जाए। उन्होंने नगर दर्शन पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि नागरिकों को अपने क्षेत्र की गली बनवाने, स्ट्रीट लाईट सहित अन्य जरूरी सुविधाएं निर्बाध रूप से मिल सके, इसके लिए कोई भी नागरिक पोर्टल पर अपनी समस्या अपलोड कर सकता है, निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी संस्तुति देगा। जिस पर विभाग शीघ्र कार्यवाही करेगा। उन्होंने नप अधिकारियों को नगर पोर्टल पर आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान के निर्देश भी दिए।
डॉ० कमल गुप्ता ने कहा कि ने संबंधित नपा सचिव और ईओ से शहरों की सफाई व्यवस्था की बारी-बारी से जानकारी लेते हुए सफाई कार्य में लगी मैन पावर और क्षेत्र के हिसाब से संसाधनों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आमजन को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाकर स्वच्छ माहौल प्रदान करना शहरी निकाय का पहला कार्य है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं जाएगी, संबंधित अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए निष्ठा के साथ कार्य करें। इस बीच उन्होंने शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की समीक्षा करते हुए शहरों के सौंदर्यीकरण पर बल दिया। मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों व जन सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए धन की कोई कमी नही है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी विशेष बातचीत की।
बैठक में सांसद रमेश कौशिक ने मंत्री का सोनीपत आगमन पर स्वागत करते हुए यहां पहुचने पर उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के उत्थान व विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही है। ये योजनाएं तभी सफल हो सकती है जब सभी अधिकारी पूरी ईमानदारी तथा तालमेल के साथ कार्य करें और लोगों के विकास के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिस भी अधिकारी के पास लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं वे अधिकारी उसी समय उस समस्या का निदान करने के लिए कार्य करें। तभी हम जनता को एक सकारात्मक माहौल दे पाएंगे।
इस मौके पर राई विधायक मोहनलाल बड़ौली, गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी, सोनीपत विधायक सुरेन्द्र पंवार, नगर निगम सोनीपत मेयर निखिल मदान, उपायुक्त ललित सिवाच, नगर निगम आयुक्त विश्राम मीणा, अंबाला नगर निगम आयुक्त अंजू चौधरी, अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अंकिता वर्मा, नगरपालिका गन्नौर के चेयरमैन अरूण त्यागी तथा नगरपालिका कुण्डली की चेयरपर्सन शिमला देवी सहित संबंधित सभी शहरी निकाय अधिकारी मौजूद रहे।
