आर पी डब्लू न्यूज/राजीव मेहता
यमुनानगर 19 दिसंबर:- आन्दोलन मे समाजसेवी व उद्योग व्यापार मण्डल हरियाणा के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बिजली मन्त्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। बोलते हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बजाज व प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने कहा कि समूचे हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से एडवांस कजंक्शन चार्ज बिलों में लग कर आ रहा है। जो कि निर्धन, मध्यमवर्गीय परिवारों, व सभी जन पर अनावश्यक बोझ है। यह समाप्त कर पैसा वापिस होनी चाहिए।
नान एनर्जी चार्जिस(Non Energy Charges) जो हाल में ही लगाये गये हैं जनता को बेवजह आर्थिक दंड दिया जा रहा है। इसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। आजकल जिन डिजिटल मीटरों को लगाया जा रहा है इनके बिल तो पुराने मीटरों से 20% तेज चलने की शिकायतें जनता से प्राप्त हो रही हैं।
कमर्शियल और घरेलू यूनिटों पर एक समान दर से बिजली बिल होना चाहिए। नए कनेक्शन देने में अक्सर अफसरशाही हावी रहती है इन्हें जनता को परेशान ना करने के लिए कम कागजी कार्यवाही हेतु निर्देश दिया जाए। हाईटेंशन तारों का घरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आगे लग रहे ट्रांसफार्मर को रिहायशी इलाकों से हटाने की वर्षो पुरानी मांग को जल्द से जल्द सरकारी खर्च पर हटाया जाए। बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी योजना भूल भुलैया योजना है। जिससे लोग अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसे स्पष्ट करें व सभी बकायेदारों के लिए एक समान रूप से लागू करें। बिजली बिलों की पार्ट पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन सुविधा का प्रावधान किया जाए।सुमन बाल्मीकि ने मांग की कि पड़ोसी राज्यों की भांति हरियाणा राज्य में भी 300 यूनिट तक बिजली का चार्ज ना लिया जाए। बिजली के खंभे को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए। मौजूदा तरीके से सरकारी संपत्ति का नुक्सान हो रहा है। व खराब खंबे खड़े करने से अक्सर हादसा होने का अंदेशा हर समय बना रहता है। बिजली के मीटर का अक्सर खराब होना या जम्प करना विभाग द्वारा अच्छी किस्म के मीटर न लगाना है ऐसी परिस्थिति में जनता पर बोझ न डाला जाए पिछ्ले महीनों में ईडी द्वारा डाली गई रेड में जिन अफसरों के नाम 80 करोड़ के घोटाले का आरोप है उनकी जांच सार्वजनिक कर जानकारी दी जाये। भ्रष्टाचारियों पर जल्द कार्रवाई की जाए।
- विपिन गुप्ता ने मांग की जिन युवाओं को डीसी रेट पर रखा जा रहा है उनका मानदेय 30000 तक बढ़ाया जाए।
- अनुभव के आधार पर 1 साल में पक्का भी किया जाए
बिजली बोर्ड की लापरवाही से खराब हुए उपकरणों को हरियाणा सरकार बीमा कंपनियों के माध्यम से मुआवजा दे।
शॉर्ट सर्किट होने पर हुए नुकसान का हर्जाना क्षेत्र के बिजली अभियंता से ठीक वैसे ही वसूल करवाना चाहिए जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आम जनता से लिया जाता है। प्रशिक्षित युवाओं की नियमित भर्ती की जाए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन तुरंत बहाल की जाए। बिजली के पोल से मीटर तक जो तार डाली जाती है उसे उपभोक्ता से लगवाया जाता है। पोल से मीटर की तार सरकारी खर्च पर डाली जाये। बिजली बोर्ड की गलती से हाई वोल्टेज आने से उपभोक्ता का जो सामान खराब हो जाता है
सरकार उसका मुआवजा दे।
जिला प्रभारी एंव प्रवक्ता संदीप गांधी ने कहा सक्षम योजना से बेरोजगारो का शोषण हो रहा है प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी अपना भविष्य अंधकार में देख रही हैं तभी प्रतिभाशाली युवक-युवतियां विदेशों का रूख कर रहें हैं। ऐसा होना देश की उन्नति के लिए सही नहीं है इसके दूरगामी परिणाम भयावह हो सकते हैं ।
इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय मित्तल, राजेन्द्र बजाज, कार्यकारणी के विपिन गुप्ता (जिला सचिव), महिला प्रभारी सुमन बाल्मीकि, जिला अध्यक्ष दीपक कपूर,अशवनी शर्मा, आशीष मित्तल, शुभम ककक्ड , विजय अग्रवाल, सजीव गुप्ता, सजंय शर्मा, अरूणा कोशिक, ममता शर्मा, सुमित मेहंदीरत्ता , संजय शर्मा, कमल धीमान, विजय धीमान, सुरजीत शर्मा,आदि सभी सदस्यों ने भाग लिया और अपने-अपने विचार रखे।
