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आर पी डब्लू न्यूज़/ राजीव मेहता
उपायुक्त ने जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक को किया संबोधित, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
यमुनानगर, 22 मार्च:-उपायुक्त राहुल हुड्डा ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए और कहा कि पीडि़त को इस योजना का समय पर लाभ मिले। उपायुक्त बुधवार को जिला सचिवालय के सभागार में जिला विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अनुसूचित जाति एक्ट से सम्बंधित जानकारी ली। इस बैठक मे जिला कल्याण अधिकारी अनु बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति एक्ट के तहत 38 मामले गत वर्ष के है। इन मामलो में 3 चरणों में आर्थिक सहयोग किया जाता है। एफआईआर के उपरांत पीडि़त को 25 प्रतिशत, चुनाव पेश होने के उपरांत 50 प्रतिशत के हिसाब से व न्यायालय के फैसले के उपरांत बाकि राशि देय होती है। उन्होंने बताया कि 4 पीडि़तो को पूरी राशि दी जा चुकी है जबकि 19 पीडि़तों को दूसरी किश्त तथा 38 को पहली किश्त दी जा चुकी है। उन्होने बैठक में बताया कि वर्ष 2023 में 25 नए मामले आ गए है इन पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि एससी एक्ट के तहत पीडि़त को 85 हजार से लेकर 5 लाख रूपये तक आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यह सहयोग पीडि़त के केस के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस बैठक में सदस्य जिला न्यायवादी धर्मचंद, डीएसपी रजत गुलिया, सदस्य राजविन्द्र सिंह, ठाठ सिंह, सरदार सतवंत सिंह सुदन, सरदार मनमीत सिंह, अवतार सिंह चुघ उपस्थित रहे।