पंचकूला — जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड 19 व ओमिकरोन्न वायरस के बढ़ने से पंजाब सरकार ने मिनी लोकड़ाऊन लगा सबसे पहले दुकानदारों को अपना निशाना बनाया था । पंजाब में जिम का व्यवसाय को पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे । जिसके कारण पूरे पंजाब के जिम का व्यवसाय करने वालो ने अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार ऑब्जर्वर्स के अंतरराष्ट्रीय निदेशक यतीश शर्मा से सम्पर्क कर उन्हें अपनी बात बताई की किस प्रकार से जब कोविड 19 वायरस से पूरी दुनिया मे त्राहि त्राहि हो रही थी तब पंजाब सरकार ने पूर्ण लोकड़ाऊंन के आदेश से हर जिम के व्यवसायी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था । उनके दर्द को समझते हुए यतीश शर्मा ने राष्ट्रीय महासचिव आरती राजपूत को जिम का व्यवसाय करने वालों की समस्या का हल निकालने को लेकर सविधान के तहत कार्य कर जिम मालिको को इंसाफ दिलवाने की जिम्मेदारी सौंपी । जिस पर राष्ट्रीय महासचिव आरती राजपूत ने 4 जनवरी को राज्यपाल पंजाब के नाम एक पत्र लिखा जिसकी कापी देश के राष्ट्रपति व मुख्यं न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को भेजी । जिसकी राष्ट्रपति कार्यलय से 5 जनवरी को मेल आई कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार ऑब्जर्वर्स द्वारा को जिम खुलवाने के लिये जो पत्र लिखा था उसके विषय पर चीफ सेकेट्री पंजाब को पत्र लिख दिया गया है और जो भी जिम खुलवाने को लेकर तुरन्त कार्यवाही करें । आरती राजपूत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार ऑब्जर्वर्स हमेशा सविधान के तहत कार्य करता आया है और आगे भी करता रहेगा । आवाम को मानव अधिकारों से वंचित नही रहने देंगे । और जो अधिकार आवाम के है उन्हें दिलवाने के लिये सँघर्ष करते रहेंगें
